How to calculate through court: चतुर सीमे वरुन किंवा एकंदर ताब्यातील क्षेत्रफळा वर्ण वाद निर्माण होणे हे काही आपल्याकडे नवीन नाही आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी जमिनीच्या हद्दी जमिनींचे क्षेत्रफळ किंवा जमिनीपैकी ताब्यात नक्षत्र फळ यासंदर्भात विविध प्रकारचे वाद हे निर्माण होत असतात आता जेव्हा कोणत्याही मिळकतीचा ताबा किंवा ताब्यातील क्षेत्रफळ किंवा चतुर सीमा या संदर्भात जर वाद निर्माण झाला तर त्याचं निराकरण करण्याकरता त्याची अधिकृत शासकीय मोजणी होण हे अत्यंत गरजेचं असतं
How to calculate through court
मात्र बरेचदा काय होतं की जी शासकीय मोजणीची एकंदर प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रिये दरम्यान आपले लगतचे भोगवटादार असतील किंवा ज्यांनी वाद निर्माण केलेला आहे त्या व्यक्ती असतील त्या व्यक्ती या मोजणीला अडकाठी करतात किंवा मोजणी योग्यरीत्या होऊन देत नाहीत आणि मोजणीची प्रक्रिया जर पूर्ण झाली नाही मोजणी व्यवस्थित झाली नाही तर आपल्याला त्याचा काहीही उपयोग होत नाही कारण जो मूळ आपला उद्देश असतो की नवीन मोजणी करून नक्की क्षेत्रफळाबाबतची सत्यता कागदोपत्री आणावी तो सफल होत नाही मग अशा वेळेला काय करायचं म्हणजे एकीकडे या ताबा चतुरसिमा याच्याबद्दल वाद आहे तो वाद सोडवायचा जो मार्ग मोजणी त्याला सुद्धा आपल्याला अडकाठी जर होत असेल तर मग करायचं काय
मुलांच्या संगोपनासाठी दरमहा 2250 रूपये मिळणार
तर अशा वेळेला दिवाणी किंवा सक्षम न्यायालयामार्फत मोजणी हा त्याच्यावरचा एक उत्तम उपाय ठरू शकतो मात्र मोजणी विभाग किंवा भूमी अभिलेख विभाग जसा आहे ज्याचं कामच जमिनीची मोजणी वगैरे करणं आहे तसं न्यायालयाचे मुख्य काम हे कुठल्या जमिनीची मोजणी करणं चतुरसीमा निश्चित करणे हे नाहीये म्हणजे आपण थेट कोर्टात जाऊन थेट असा अर्ज नाही करू शकत की बाबा आमच्या जमिनीचा असा वाद आहे तर त्याची तुमच्या न्यायालयामार्फत आम्हाला मोजणी करून द्या अशी थेट मागणी आपल्याला न्यायालयाकडे करता येणार नाही
मग त्याच्या करता काय करायला लागेल
तर त्याच्याकरता आपल्याला सक्षम दिवाणी न्यायालयात आपली जी काही आपल्याला जो काही त्रास होतो आहे किंवा आपल्या हक्क अधिकारांवर जी काही गदा येते आहे त्याच्या करता प्रथमत आपल्याला दिवाणी दावा दाखल करायला घेत आणि एकदा का आपण दिवाणी दावा दाखल केला की त्या दिवाणी दाव्याच्या कामकाजाच्या आणि सुनावणीच्या दरम्यान आपण दावा मिळकतीची मोजणी होण्याकरता कोर्ट कमिशनर ची मागणी करू शकतो
अखेर १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर
आणि जर आपला कोर्ट कमिशनर चा अर्ज मंजूर झाला तर बहुतांश वेळेला कोर्टाकडून भूमी अभिलेख विभाग जो आहे त्यांना हे मोजणीचं काम देण्यात येतं आणि त्यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येते. खाजगी मोजणीला आपल्याला ज्या प्रकारे अडकाठी इतर लोकांकडून होऊ शकते तशी अडकाठी या न्यायालयामार्फत होणाऱ्या मोजणीला होऊ शकत नाही त्याची शक्यता फार कमी असते कारण जेव्हा एखादं काम हे न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असतं तेव्हा आवश्यकता असेल तर त्या कामाकरता आपण पोलीस प्रोटेक्शन सुद्धा मागू शकतो आणि मुळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणाऱ्या कामाला अडकाठी करणे किंवा त्याला अडथळा करणे हा न्यायालयाचा आव्हान ठरत असल्याने शक्यतो अशा गोष्टी होण्याची शक्यता ही कमी असते
How to calculate through court
म्हणजे आपला ताब्याचा किंवा चतुरसीमेचा वाद मिटवण्याकरता आपल्याला जे मोजणी हवी आहे ती जर आपल्याला रीतसर मोजणी कार्यालयात न करता येत नसेल त्यात आपल्याला अडचणी निर्माण केल्या जात असतील तर त्याच्या करता आपण दिवाणी न्यायालयात
दावा दाखल करून दिवाणी न्यायालयामार्फत कोर्ट कमिशनर म्हणून ह्याच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ती मोजणी करून घेऊ शकतो आणि ह्या प्रकारच्या मोजणी मध्ये आपलं काम यशस्वी होण्याची शक्यता ही कितीतरी अधिक आहे वरी मी सांगितल्या प्रमाणे नुसत्या मोजणीचा अर्ज न्यायालयात करता येत नाही त्याच्या साठी एक भक्कम दावा दाखल करावा लागतो
दावा कसा पाहिजे
आपलं नक्की म्हणणं काय आपली परिस्थिती बद्दल आपल्याला त्रास काय आहे या सगळ्याचा कायदेशीर हक्कांवर कसा परिणाम होतोय त्या विरोधात आपल्या दाव्याने स्पष्ट झालं पाहिजे जर आपल्या दाव्याचा स्वरूप हे नुसतं मोजणी करून घेण्याकरता दाखल करण्यात आलेला दावा असं जर असेल तर त्या दाव्याला यश येण्याची शक्यता ही कितीतरी कमी आहे म्हणजे जर न्यायालयाला असं स्पष्ट कळलं की यांनी फक्त मोजणी करून घेण्याकरता म्हणून दावा दाखल केलेला आहे तर कोर्ट कमिशनर मार्फत मोजणीचा आदेश होण्याची शक्यता ही कितीतरी कमी आहे म्हणून आपला मूळ उद्देश किंवा महत्त्वाचा उद्देश हा जरी मोजणी असला तरी सुद्धा आपण दावा दाखल करताना तो दावा अत्यंत व्यवस्थित आणि जे नवीन आपण ज्याला म्हणतो तसाच बनवून दाखल केला पाहिजे
How to calculate through court म्हणजे तो दावा समोर आल्यावर न्यायालयाला या दाव्याची दखल घेण्याची गरज आहे याला असंच आपल्याला बाजूला टाकता येणार नाही असं मत बनलं पाहिजे कारण असं प्रायमाफीसी ऑपिनियन जोवर होत नाही तोवर आपल्याला कोर्ट कमिशनरचा अर्ज जो आहे तो मंजूर होण्याची शक्यता ही कमी आहे म्हणून दावा हा नीटच तयार करायचा आणि त्या दाव्याच्या सुनावणीच्या दरम्यान कोर्ट कमिशनर द्वारे आपल्या जागेची किंवा ती विवादित जी जागा आहे जी दावा मिळकत आहे त्याची मोजणी करून घ्यायची जेणेकरून आपलं मोजणीचही काम होईल आणि दाव्या अंतर्गत आपल्याला बाकी काही जर गोष्टी हव्या असतील तर ते सुद्धा आदेश आपल्याला मिळू शकतील
अशी दुहेरी काम या दिवाणी दाव्याद्वारे होऊ शकतात आपल्याला हि महिति कशीते वाटली आवश्यक कळवा आणि जर आपले काही प्रश्न किंवा शंका असतील तर ते आपल्या कमेंट्स मध्ये अवश्य विचारा धन्यवाद