Shabari awas yojana 2023
:आर्थिक वर्षांमध्ये शबरी आवास योजनेअंतर्गत एक लाख 7 हजार 99 नवीन घरकुल उभारण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा जीआर दोन जून 2023 रोजी काढण्यात आलेला आहे मित्रांनो या जीआर च्या माध्यमातून कोणालाही घरकुल दिले जातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती घरकुल दिले जातील या सर्वांच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत
![Shabari awas yojana 2023 | राज्यात नवीन ०१ लाख ७ हजार घरकुलास मंजुरी Shabari awas yojana 2023](https://krushilab.com/wp-content/uploads/2023/06/19e83182-ec28-47b3-acda-f6bff3c266b8-1024x576.jpg)
घरकुल लाभार्थी
मित्रांनो राज्यातील आदिवासी उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरं आहेत
किंवा अनुसूचित जमातीचे जे लोक कुडामातेच्या घरात राहतात झोपड्यामध्ये राहतात किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवार्यात राहतात
त्या अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उभारण्यासाठी शबरी आवास योजना अंतर्गत घरकुल दिल्या जातात
मित्रांनो याच्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजार रुपये आहे
अशा मर्यादित उत्पन्न असणाऱ्या अशा लाभार्थ्याला या शबरी आवास योजनेअंतर्गत हे घरकुल दिले जातात
कोणत्या जिल्या मद्धे कीती घरकुल
Shabari awas yojana 2023
आणि मित्रांनो याच्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिळून एक लाख 7 हजार 99 घरकुल उभारण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेला आहे ज्याच्यामधील पहिला विभाग असणारे नाशिक खाली यादि आहे
हे पण वाचा: PM किसान योजनेचा 14 वा हप्ता या तारखेला जमा होइल
Shabari awas yojana फार्म
आणि एकूण राज्यातील 22 जिल्ह्यामधील हे सर्व कार्यालयाच्या अंतर्गत एक लाख 7 हजार 99 घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेला आहे हे उद्दिष्ट देण्यानंतर जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्यामध्ये जर पात्र लाभार्थी नसतील तर त्या जिल्ह्याचे त्या तालुक्याचं जे उद्दिष्ट आहे जे लक्षण आहेत ते इतर जिल्ह्याला देण्याचे सुद्धा याच्यामध्ये तरतूद देण्यात आलेली आहे त्याच्यानुसार ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजार रुपयांच्या मर्यादा आहे अशा अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना या शबरी आवास योजनेअंतर्गत घरकुल दिले जाणार आहेत याच्यामध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांना 5% आरक्षण देण्यात आलेला आहे