महत्त्वाचा आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न की लाईटचा विजेचा प्रश्न शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतो की म्हणजे लाईट शेतकऱ्यांना दिली जात नाही असं तसं पण खऱ्या अर्थाने वीज कायदा काय सांगतो शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात काय गोष्टी भेटतात तर या सगळ्या गोष्टींचा समन्वय घालण्याचा प्रयत्न आजच्या ब्लॉग च्या माध्यमातून आपण करणार आहोत
तर आज विषय घेतलाय 20 कायदा 2003 सेक्शन क्रमांक 57 शेतकरी या विषयावरती तर मंडळी वीज कायदा काय सांगतो आणि शेतकऱ्यांना कोणत्या गोष्टी मिळतात मिळाला पाहिजे तर या सगळ्या गोष्टी आज आपण पाहणार आहोत
सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा नियम वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 शेतकरी याचा तर नवीन वीज कनेक्शन लेखी अर्ज केल्यापासून 30 दिवसात शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे जर हे वीज कनेक्शन 30 दिवसाच्या आत मिळाला नाही तर प्रति आठवडा शंभर रुपये भरपाईच्या शेतकऱ्याला देण्यात यावी अशा पद्धतीचा कायदा सांगतो
तर मंडळी हे सुद्धा असा एक कायदा की तुम्ही लिखित लेखी अर्ज केल्यानंतर लगेच तुम्हाला 30 दिवसाच्या आत कनेक्शन दिलं पाहिजे त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यानंतर 48 तासाच्या आत वीज कंपनी स्वतः ते पुन्हा दुरुस्त करून देते मंडळी हा सुद्धा वीज कायदा अंतर्गत नियम आहे आणि 48 तासाच्या आत हे ट्रान्सफॉर्म तुम्हाला दुरुस्त करून मिळेल जर तुम्ही व्यवस्थित तुम्ही त्या वीज भरत असाल वीज बिल वगैरे या त्या सगळ्या गोष्टी जर आपण नियम आता स्वतः कंपनीला सुद्धा निर्माता पण ठेवू शकतो तर मंडळी हा एक महत्त्वाचा
दुसरा नियम आहे आणि तसा जर केला नाही म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर 48 तासात आपल्याला दुरुस्त करून मिळालं नाही तर प्रति तास प्रत्येक ग्राहकाला 50 रुपये भरपाई देण्याची शिफारस्या कायद्यामध्ये आहे कायदा 20 कायदा 2003 सेक्शन क्रमांक 57 नुसार लावण्याची सुद्धा परवानगी म्हणजे तुम्ही कंपनीच्या मीटर वरती अवलंबून राहता तुमचा स्वतःचा मीटर लावू शकता जेणेकरून दोन्ही बिलांमध्ये तफावत शेतकऱ्यांना पाहण्याचा अधिकार आहे स्वतःचा मीटर बसवण्याचा अधिकार आहे
वीज कायदा 55 शिक्षण व परिशिष्ट क्रमांक 17 31 1 दिनांक 7 6 2005 नुसार मित्रांनो हा एक नियम किंवा हा एक कायदा आहे तर तो सुद्धा शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचणे फार महत्त्वाचे मीटर वीजपुर किंवा मीटर यामधलं जे काय अंतर आहे ते त्यासाठी लागणारे केबल असेल पूल असतील तर इत्यादी सगळ्यांचा खर्च कंपनी करते हा खर्च शेतकऱ्याला करायची गरज नाही आणि जर हा खर्च शेतकऱ्यांना केला असेल तर तो एक बिल तयार करून हे सगळे पैसे काढू शकतो ते बिल काढू शकतो
म्हणजे तो खर्च कंपनीला करायचा असतो शेतकऱ्यांना तो खर्च करायची गरज नाही वीज ग्राहक अटी आणि शर्ती क्रमांक 19 वी 21 वी 8 असं सांगते त्याचबरोबर नवीन नियम या कायद्यामध्ये असा आहे की बाबा नवीन वीज कनेक्शन घ्यायचा असेल तर घरगुती जर कनेक्शन घ्यायचं असेल तर जवळपास पंधराशे रुपये म्हणजे 1500 रुपये लागतात आणि जर कृषी पंपासाठी जर आपल्याला कनेक्शन घ्यायचा असेल तर जवळपास पाच हजार रुपये लागतात तर मंडळी हा एक कायदा याच्यामध्ये बसतो यामध्ये पोलचा वायरचा किंवा इतर जो काही खर्च येतो सगळा कंपनी करते तेव्हा शेतकऱ्यांना करायची गरज पडत नाही
त्यानंतर सगळ्याच महत्त्वाचं मला अनेकांनी प्रश्न विचारला होता की दादा आमच्या शेतामध्ये डीपी आहे बोलले तर त्याच्यासाठी सुद्धा एक या कायद्यामध्ये तरतूद अशी आहे की शेतामध्ये पोल किंवा डीपी असला तर प्रतिमा 2000 ते 5000 रुपये भरपाई भाड्याच्या शेतकऱ्याला देण्यात यावा असं सुद्धा हा कायदा सांगतो तर मंडळी ह्या कायदा तुम्ही लक्षात घेणं समजावून घेणं फार महत्त्वाचे आणि फक्त आपल्याला माहिती नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची लुबाडून किंवा फसवणूक केली जाते शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचणं फार महत्वाचा होता
आणि अनेक शेतकरी बांधवांना फक्त माहिती नसल्यामुळे फसवणूक केली जाते या त्या सगळ्या गोष्टी तर मंडळी अशाच पद्धतीचे नवनवीन टॉपिक नवनवीन विषय घेऊन शेतकरी बांधवांच्या महत्त्वाचे किंवा शेतकरी बांधवांच्या दैनंदिन जीवनातील विषय आपल्या वेपसाईट रोज घेतले जातात आणि त्या रोज घेतलेल्या विषयावरती सरळ सद्या सोप्या भाषेतील विशेष शेतकऱ्यांना सोपे करून सांगितले जातात